आज आपण इतिहासातील पानं पलटुन, जाणून घेऊया कि, महात्मा गांधीजी भारतीय नोटांवर कसे काय आले.
कुठून आला भारतीय नोटांवर गांधीजींचा फोटो
भारतीय रुपयांच्या नोटांवरील मागील काही वर्षांपासून खूप बदल झाला आहे. अगोदरच्या वर्षांमध्ये यात खूप परिवर्तन केले गेले. परंतु अनेक बदल केल्यानंतरही ह्यामध्ये एका गोष्टीचा बदल झालाच नाही तो म्हणजे महात्मा गांधींचा फोटो. हे कुतूहल सामान्य आहे कि, हा फोटो कुठून आला, हा फोटो कोणी काढला आणि भारतीय नोटांवर त्याचा प्रयोग कसा केला गेला.
सर्वात पहिले १९६९ च्या नोटांवर आले बापूजी
जाणकारांनुसार सर्वात पहिले १९६९ साली नोटांवर गांधीजींचा फोटो छापला गेला. हा त्यांचा जन्मशताब्दी वर्ष होता. तेव्हा ५ आणि १० रुपयाच्या नोटांवर गांधीजींचा फोटो छापला गेला. महात्मा गांधींचा जन्म गुजरात मधील पोरबंदरला २ ऑक्टोबर १८६९ साली झाला. १९६९ साली गांधीजींचा फोटो छापला त्यावेळी त्यांच्या फोटोच्यामागे सेवाग्राम आश्रम छापला गेला होता.
व्हाइसरॉय हाऊस मध्ये काढला होता फोटो
१९९६ साल पासून पहिल्या वेळी गांधींच्या फोटो ची नोटांवरील सिरीज अंमलात अली. आज आपण नोटांवरील जो फोटो पाहतो तो व्हाइसरॉय हाऊस ( आत्ता राष्ट्रपती भवन ) मधील आहे. १९४६ मधे हा फोटो काढला गेला. जेव्हा राष्ट्रपिता म्यानमार आणि भारत यांच्या मधे ब्रिटीश सेक्रेटरी च्या रुपात कार्यरत फेड्रिक लॉरेन्स बरोबर मुलाखती साठी पोहचले होते. तेव्हा घेतलेला हा फोटो भारतीय नोटांवर छापला गेला. हा फोटो कोणत्या फोटोग्राफरने काढला त्याची अजून महिती नाही.
गांधीजींच्या आधी अशोक स्तंभ
गांधीजींच्या अगोदर भारतीय नोटांवर अशोक स्तंभा चा फोटो छापला जायचा. १९९६ साली आरबीआय ने नोटांवरील डिझाईन बदलण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा अशोक स्तंभाच्या जागी गांधीजींच्या फोटोला स्थान दिले गेले आणि अशोक स्तंभाला नोटेच्या खाली डाव्या बाजूला छापल गेलं. हा अशोक स्तंभ नोटेच्या खाली डाव्या बाजूला दिसतो.
अशोक स्तंभ च्या आधी छापायचे किंग जॉर्ज
अशोक स्तंभ आणि महात्मा गांधींच्या आधी नोटांवर किंग जॉर्जचा फोटो छापला जायचा. किंग जॉर्जच्या फोटो वाली नोट 1949 पर्यंत चलनात होत्या. त्यानंतर अशोक स्तंभ असणारी नोट आली.
१९९३ मधे केंद्राने केली शिफारस
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया च्या नुसार सर्व नोटांवर वाटर मार्क एरिया मधे महात्मा गांधींचा फोटो छापण्याची शिफारस १५ जुलै १९९३ ला केली गेली. तेव्हाच डाव्या बाजूला गांधीजींचा फोटो छापण्याची शिफारस १३ जुलै १९९५ ला तत्कालिन केंद्र सरकारने केली होती.