Breaking News
Home / माहिती / भारतातील असे एक राज्य तिथे विना परवानगी आपल्याच देशातली लोकं जाऊ शकत नाहीत

भारतातील असे एक राज्य तिथे विना परवानगी आपल्याच देशातली लोकं जाऊ शकत नाहीत

तुम्हांला माहितीच असेल कि जम्मू – काश्मीर मध्ये जाण्यासाठी पहिले परमिट लागत असे, त्याला विरोध झाल्यानंतर ही व्यवस्था बंद झाली. पण आपल्या देशातील अजूनही एक राज्य असे आहे जिथे आपण आंतरराष्ट्रीय विसा घेतल्याशिवाय भारतीय जाऊ शकत नाही. या कायद्याला हटवण्यासाठी मागणीसुद्धा होत आहेत. इनर लाइन परमिट रुल पहिले जम्मू – काश्मीरमध्ये कार्यरत होते, परंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या आंदोलनाने परमिट सिस्टम संपुष्टात आली. पण नागालँड मध्ये अजून परमिट सिस्टम चालू आहे, आत्ता ह्या विषयावर राष्ट्रीय स्थरावर चर्चेला उधाण आले आहे. भाजपचे नेता अश्विनी उपाध्याय या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेले होते, पण त्यांच्या आधी 23 जुलैला दोन लोकसभेतील सभासदांनी इनर लाइन परमिट सिस्टमचा मुद्दा उचलला होता. ज्यावर सरकारने सांगितले मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि दिमापूर सोडून नागालँडला प्रवेश करण्यासाठी इनर लाइन परमिटची जरुरत असते. दिमापूरसाठी इनर लाइन परमिट चालू करण्याच्या प्रस्तावावर सरकारचे विचार विनिमय चालू आहे.

आंतरराष्ट्रीय विसा सारखा असतो इनर लाइन परमिट

देशात आत्ता तरी फक्त नागालँडसाठी इनर लाइन सिस्टम चालू आहे. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन्स, 1873नुसार हि व्यवस्था एक काही वेळेसाठी मर्यादित असते आणि एखाद्या संरक्षित जागेत प्रवेशासाठी परवानगी देते. नोकरी किंवा पर्यटन स्थळाला भेट देण्यासाठी जायचे असेल तर अशा वेळेस परवानगी घेण्याची गरज भासते. माहितीनुसार गुलामीच्या काळात ब्रिटिश सरकारने इनर लाइन परमिट सिस्टम सुरु केली होती. त्यावेळी नागालँडमध्ये आयुर्वेदिक जडीबुटी आणि प्राकृतिक औषधाचे भांडार होते. ती औषधे ब्रिटनला पाठवली जायची. औषधांवर दुसरी कोणाची नजर पडायला नको म्हणून ब्रिटिश सरकारने नागालँडला इनर लाइन परमिटची सुरुवात केली. कारण ह्या प्रदेशाचा संपर्क बाहेरील प्रदेशाशी होऊ नये. स्वातंत्र्यानंतरही आपल्या सरकारने इनर लाइन परमिट सिस्टम सुरु ठेवली. याच्यामागे तर्क काढले की, नागा आदिवासी लोकांची कला संस्कृती, रीती -रीवाज, खाणे – पिणे दुसर्यांपेक्षा वेगळे आहे. म्हणून त्यांच्या संरक्षणासाठी इनर लाइन परमिट जरुरी आहे. कारण बाहेरील लोकं इथे येऊन त्यांच्या संस्कृमध्ये अडचण निर्माण करू नयेत.

मुख्य अधिकाराच्या विरुद्ध आहेत ILP

सुप्रीम कोर्टात आयएलपी विरुद्ध याचिका दाखल करणारे अश्विनी उपाध्याय म्हणतात की, आय एल पी व्यवस्था म्हणजे आपल्याच देशात विजा घेण्यासारखे आहे. या संविधानाने भारतीय नागरिकांना मिळाले क्रमांक 14 ( समानता ), 15 ( भेदभाव करण्याची मनाई ), 19 ( स्वातंत्र्यता )आणि 21 ( जीवन ) च्या मौल्यवान अधिकारांचा उल्लंघन आहे.उपाध्यायने सांगितले की, 90 टक्के लोकं ईसाई झाली आहेत. नागा आदिवासींच्या सौंरक्षणासाठी इनर लाइन परमिटची व्यवस्था केली गेली. पण आत्ता तर 90 टक्के जनता ईसाई झाली आहे, सरकारची भाषा इंग्रजी झाली आहे , प्रत्येक गावात चर्च आहे. आदिवासी आपल्या जुन्या रूढी परंपरा सोडून चर्चमध्ये ईसाई रीती रिवाजनुसार लग्न करतात. अशावेळी नागा जनतेसाठी इनर लाइन परमिटचा काही उपयोग नाही. अश्विनी उपाध्यायचा आरोप आहे की, नागालँडचे स्थानिक पुढारीची दुकान चालवण्यासाठी असे म्हणतात की, त्यांचा बाहेरच्या लोकांसोबत संपर्क होऊ नये. इनर लाइन परमिट च्या नावाखाली देश आणि दुनियेपासून दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आता मैदानी क्षेत्र दिमापूर मध्ये राज्य सरकार इनर लाइन परमिट सिस्टम लावण्याच्या प्रयत्नात आहे. 2 जुलैला सुप्रीम कोर्टात उपाध्यायची याचिका हे सांगून बरखास्त केली की हा मामला ह्या वेळी ऐकून घेऊ शकत नाही.

नागालँड विषयीच्या मुख्य गोष्टी

नागालँडचा जास्तीत जास्त प्रदेश डोंगराळ आहे,फक्त दिमापूर सखल भाग आहे, जिथे रेल्वे आणि विमान सेवा उपलब्ध आहेत. पहिले दिमापूर आसामच्या हद्दीत यायचा , पण नागालँडला देशाच्या दळण – वळण यंत्रणेशी जोडण्यासाठी सखल प्रदेश दिमापूर दिला. कलकत्यावरून दिमापूरला जाणारी आठवड्यातून तीन दिवस इंडियन एअरलाईन्सची विमाने आहेत. सरकारी वेबसाईट know india. gov वर नागालँड विषयी खूप सारी माहिती आहे. 1 डिसेंबर1963 ला नागालँड भारतिय संघाचा 16 वा राज्य बनला. नागालँडच्या पूर्वेला म्यानमार, उत्तरेला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमेला आसाम आणि दक्षिणेला मणिपूर या प्रदेशांनी घेरले आहे.नागालँड राज्याचा क्षेत्रफळ 16579 वर्ग किलोमीटर तसेच 2001मधील जनगणने नुसार लोकसंख्या 19,88,636 आहे. – आसाम घाटीच्या सीमेला जोडलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त राज्याचा जास्तीत जास्त प्रदेश डोंगराळ आहे.येथील सर्वात मोठा डोंगर ‘सहमती’ . जो नागालँड आणि म्यानमारच्या मध्ये एक सीमारेषाच आहे. नागालँडची प्रमुख जन जाती अंगामी, आओ , चाखेसांग, चांग,खिआमनीउंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फौम, पोचुरी, रेंग्मा, संगताम, सुमी,यिमसचुंगरु आणि जेलिआं. 19व्या शताब्दीमध्ये इंग्रजांचे आगमन झाले तेव्हा हा प्रदेश ब्रिटिश्यांच्या निगराणी खाली आला. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सन 1957 मध्ये हा प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश बनला होता आणि आसामचे राज्यपाल याचा प्रशासन पाहू लागले. पहिले याचे नाव नगा हिल्स तुएनसांग असे होते. 1961 मध्ये याचा नाव बदलून नागालँड ठेवले गेले आणि त्याला भारतीय संघाचा दर्जा दिला गेला.

About IrK0sFrKWQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *